* सोयगाव तहसील पुरवठा विभागाच्या अंतर्गत शासन मान्य धान्य दुकानांचा होनार भांडाफोड.

सेल रजिस्टर, कॅश मेमो,स्टॉक रजिस्टर, सोशल ऑडिट, रेशन कार्ड याद्या पगारे यांना द्या

* राज्य माहिती आयुक्तांचे पुरवठा विभागास आदेश…
भ वी वी

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा संतोष गर्दे

राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला ही धुतकारले गुरुवारी ८ मे २०२५ च्या सुनावणी साठी तहसिलदारांनी व पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दुत पाठवून मानली धंन्यता. जनमाहिती अधिकाऱ्यांचा महाप्रताप प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांनी २० मार्च २०२३ रोजी अपीलकर्त्यास मागितलेली माहिती तातडीने उपलब्ध करून द्यावी व त्या बाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करावा निर्णय दिला असता या आदेशाला सुध्दा केराची टोपली दाखवली नउशे पंचेचाळीस दिवसांपासून अपीलार्थी न्यायाच्या प्रतीक्षेत झिजवत आहे प्रशासकिय कार्यालयांचे उंबरठे. ” सरकारी काम अन् बारा महिने थांब ” या वृक्ती ची प्रचीती आली आहे.
इ.स. २०२२ मध्ये शासन मान्यता प्राप्त ५८ स्वस्त आणि रास्त भाव धान्य दुकान होते, या पैकी खरेदी विक्री संघाचे अखत्यारीतील दूकाने वगळता उर्वरित असलेल्या शासन मान्य धान्य दुकानांचे सेल रजिस्टर, कॅश मेमो, स्टॉक रजिस्टर, शोशल ऑडिट, रेषण कार्ड याद्या केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये अर्ज हा नाना मोरे तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार (पुरवठा) सोयगाव तहसील जि. औरंगाबाद यांना ७ डिसेंबर २०२२ रोजी माहिती अधिकार कार्यकर्ते व्ही . बी. पगारे यांनी देवून सदरची महिती पंधरा दिवसांत ही सत्यप्रतीत मागणी केली. कायद्या प्रमाणे एक महिण्याच्या आत माहिती संकलीत करून देणे अनिवार्य असतांनाच वेळोवेळी माहिती देणे टाळले म्हणून रमेश जसवंत प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा तहसीलदार सोयगाव यांना ४ जानेवारी २०२३ रोजी प्रथम अपील सादर केले मागणी केलेली माहिती मिळावी म्हणून सुनावणी घेण्यात यावी अशी विनंती केली असता या प्रकरणात २० मार्च २०२३ रोजी सुनावणी घेण्यात येवून अपील कर्त्याने मागितलेली माहिती ही शासन मान्यता प्राप्त स्वस्त आणि रास्त धान्य दुकानदारांकडून उपलब्ध करून ती तातडीने अपीलार्थी पगारे यांना देण्यात यावी व त्या बाबत अनुपालन अहवाल या कार्यालयात सादर करावा आदेशात स्पष्ट नमूद असतांना या आदेशाला सुध्दा केराची टोपली दाखवली आहे. वेळेत मागणी केलेली माहिती न मिळाल्याने व्यथित व निराश झाले.
व्दितीय अपीलीय अधिकारी तथा राज्य माहिती आयुक्त जि. छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) यांना २० जुलै २०२३ रोजी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १९ (३) प्रमाणे व्दितीय अपील सादर केले व या प्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी अशी विनंती करून मागितलेली माहिती मिळावी अपील केले या अपीलावर गुरुवारी ८ मे रोजी सुनावणी घेण्यात आली यावेळी संभाजी देशमुख ना.त.महसुल शाखा -१ सोयगाव तर सुरेश अल्हाट जनमाहिती अधिकारी महसुल सहायक (पुरवठा) प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून हजर होते सुनावणी दरम्यान माहिती अर्जाच्या अनुषंगाने जन माहिती अधिकारी यांनी केलेल्या कार्यवाहीबाबत लेखी स्वरूपात म्हणणे आहे.व माहिती अर्जा प्रमाणे विहीत मुदतीत अर्जदारास केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती (पुराव्यासह), त्याच प्रमाणे प्रथम अपिल अधिकारी यांनी प्रथम अपीलावर पारीत केलेल्या आदेशाची प्रत, अर्जदारास प्रत्यक्षात माहिती पुरविली असल्यास त्याबाबत लेखी पुरावा आहे का ?. वरील मुदयाची माहिती तपासून यात अपीलार्थी यांनी मागितेली महिती तात्काळ देण्यात यावी असा आदेश सोयगाव तहसील पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.

—-
सोयगाव तहसील कार्यालयाचे तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा पुरवठा अधिकारी नाना मोरे, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा तहसीलदार रमेश जसवंत यांच्या बदल्या झालेल्या आहेत.
—

जनमाहिती अधिकारी तथा सोयगाव तहसील (पुरवठा) काकासाहेब साबळे, तर मनिषा मेने जोगदंड प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा तहसीलदार तर रूजू असतांना व्दितीय अपीलीय अधिकारी तथा राज्य माहिती आयुक्त च्या दालनात सुनावणी दरम्यान उपस्थित रहाने अनिवार्य असतांना त्यांनी आदेशाची ऐंशी तैशी करित विविध कारण दाखवत दांडी मारली. संभाजी देशमुख महसुल – १ , सुरेश अल्हाट महसुल सहायक (पुरवठा) यांचे उपस्थितीत सुनावणी घेण्यात आली .
—
बॉक्स :
इ. स. २०२२ मध्ये सोयगाव तालुक्यात शासन मान्यता प्राप्त ५८ रास्त आणि स्वस्त धान्य दुकान होती, आज त्या दुकानाची संख्या ६९ झाली आहे एकाही दुकानाबाहेर दर्शनी ठिकाणी मालाचा भाव फलक दिसुन येत नाही, लाभार्थ्यांना धान्य दिल्यानंतर कार्डावर नोंद केली जात नाही.काहींना E-POS पावत्या दिल्या जात नाहीत.दुकान ठरविलेल्या वेळेत उघडले जात नाही.महिला बचत गटांच्या दुकान अधिकारी प्रमाणात असुन अनेक दुकानात सेल्समन नेमण्यात आलेले असुन ते लाभार्थ्यांशी अपमानास्पद भाषा वापरतात.त्यांचे मार्फत मापात पाप करून शासनाने ठरवून दिलेल्या धान्या पेक्षा लाभार्थींना कमी धान्य देण्यात येते, विक्री व साठा रजिस्टर, तक्रार पुस्तिका, सूचना पुस्तिका दुकानात उपलब्ध नाहीत.
प्रमाणित वजन यंत्र आणि वैधमापन प्रमाणपत्राची कमतरता आहे.तर काही अन्न धान्याचे वजनही अपुरे/अधिक आढळतात मापात पाप करून साठवून केलेला धान्य दुकानातील माल हा काळ्या बाजारात विकला जातो. माहिती अधिकारात मिळणाऱ्या माहिती मधुन सर्व गोडबंगाल उघड होनार आहे.असले गैरप्रकार उघड होनार – परवानाधारकाचे प्राधिकारपत्र निलंबित होतील, अनामत रक्कम जप्त सुध्दा होनार आहेत त्यामुळे सर्व स्वस्त व रास्त धान्य दुकानदारांचे धाबे दणाणले आहेत.